यदि एपीएमसी मंडी नहीं होगी तो न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं होगा जिसकी वजह से निजी खिलाड़ी बिहार के किसानों को अधिक कीमत दे सकेंगे।
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» न्यूनतम समर्थन मूल्य कानूनी रूप से बने बाध्यकारी, तभी बनेगी बात और होगा फायदा
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